ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੀਐੱਨਐੱਸ 163
ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਧਾਰਾ, RTI ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 22 ਅਗਸਤ : ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਈਸੀਪੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ 163 ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਰਮਿਲਾਪ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 163 ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੁਣ ਹਰਮਿਲਾਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕਿਸ ਹੱਕ ਨਾਲ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਭਾਵ 163 ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਧਾਰਾ 163 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ), 2023 ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਸਾਉਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਰਮਿਲਾਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਡੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਹੁਣ 163 ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਹੁਕਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 22 ਮਈ 2025 ਤੱਕ 31 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 163 ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਮਈ 2025 ਤੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ 59 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਰਹੀ 163 ਬੀਐੱਨਐੱਸ
ਹਰਮਿਲਾਪ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ’ਚ 30 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ 18 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 292 ਦਿਨਾਂ ’ਚੋਂ 289 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 144 ਹੁਣ ਧਾਰਾ 163 ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤਕ ਸਾਰੇ 303 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ 303 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਰਹੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 11 ਜੂਨ 2023 ਤਕ 416 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 303 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ 269 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇ। ਆਰਟੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ 25 ਜੂਨ 2025 ਤਕ 359 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 294 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਚ 24 ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ 23 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ 303 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ ’ਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2025 ਤੱਕ 304 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਰਹੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
