ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ- ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ’ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਸਮ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਛੇ ਦਿਨ ਬਚੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਮਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 46 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਇਕ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ-101 (4) ’ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸਮ ਵਿਖੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ। ਸਦਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਸਲ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ-101 (4) ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ-101 (4) ’ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ‘ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ’ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ’ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਹਰੇਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-101 (4) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਗੁਆਣੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
