ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ…!

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਡੀ ਐੱਫ ਐੱਸ ਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਗਈ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਓਂਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਰਾ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਡੀ.ਕੇ. ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਰੋਪ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੇਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਾਮਿਨ ਮਸੀਹ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ । ਠੇਕੇਦਾਰ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਡੀ ਐੱਫ ਐੱਸ ਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।