ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ 3.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਬਿਓਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਆਖ਼ਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਮ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ। ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਡੀਆਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਓਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਓਰਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 3.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਤੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਹੀਣ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ – ਜੋੜੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਓਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਸ ’ਤੇ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਵੀ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ-ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਜੈ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਜਨਮ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੰਸਾਰੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।