ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ : ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਚਾਰ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੇਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ 55-60 ਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 376 ਆਈਪੀਸੀ (ਰੇਪ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
