ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ : ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਤੋਂ 1.540 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਏ ਪਰ 27 ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ, ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਦੇ ਗਵਾਹ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ।