ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ SSP ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਮਲਾ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।