ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਮਈ 2025 – ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਡਲ” ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਵਰਗੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਗੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, “ਪੂਰਾ ਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼” ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।”ਅਜਿਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ‘ਤੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”