ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਕਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਅਣਉੁਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਤਸ਼ਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਸਟਨ ਦੇ ਯੂ.ਐੱਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਬਰੀਅਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਰਜੀ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐੱਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹ।ੈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜ ਮਰਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।
