ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਇਨਾਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ– ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ੈੱਡ-ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ 60 ਤੋ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇਨਪੁਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਧਮਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਇਨਪੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ।