ਡੇਅਰੀਆਂ ‘ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ-ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈਣ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ– ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 227 ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ 3,887 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਡੂ ਪੀਪਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ 227 ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 3887 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਖੁਦ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਰਿੰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਏਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੰਚਾਲਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।