117 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਪੀਐੱਚਡੀ ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ ਸਖ਼ਤ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ; ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ– ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀਅਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ‘ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ’ ਨੂੰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਰਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲੀਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 16, 17, 20 ਤੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਜ ਚੱਲੇਗਾ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਏਸੀਬੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।