ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ (SLFRC) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਸੀ) ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2026-27 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
