ਮੋਹਾਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ : ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ 343 ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੰਬਰ 25/10 ਰਾਹੀਂ 343 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। 26 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 180 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਫਲ ਰਹੇ। 23 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲਿਆ। 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ (ਠੇਕੇ) ਰਾਹੀਂ 200 ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ 180 ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ।
