ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਰਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਚ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
