ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਪਰੀਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ-319 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸਲੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਛੁਟ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ-ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ-ਪਰੀਖਣ ’ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ-319, ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਚੂਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਘਟਨਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਸਾਫ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਾ-ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ “ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਹ ਕੰਮ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਾ-319 ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।” ਜੇਕਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਟੁੱਟੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਵਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ “ਖੰਡਿਤ ਨਿਆਂ” ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਸੰਤੋਸ਼” ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝ-ਬੂਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
