ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਰਕਮ 3.59 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8.81 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈ। 14 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ‘ਚ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਕਮਲ (ਉਮਰ 9 ਸਾਲ) ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 166 ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ 3,59,365 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ “ਨਾਨ-ਅਰਨਰ” (ਗੈਰ-ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਰਾਜ ‘ਚ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 8,81,915 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਰਕਮ ਨੌਂ ਫੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਹ ਰਕਮ ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
