ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ‘ਚ 87 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਗਾਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ : ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ‘ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ 87 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤਲ (ਵਹਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ) ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਦੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਹਾਅ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਦੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ 87 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਾਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਗਾਦ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।