ਨਿਆਗਾਓਂ, 20 ਸਤੰਬਰ: ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਿਆਗਾਓਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਨਿਆਗਾਓਂ ਬਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ :
ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ :
ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡਰੇਨੇਜ ਲਾਈਨ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਮਤ 87.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
