ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਸਤੰਬਰ : ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ (ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ) ਦੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਤੂਲ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਾਕਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਮ ਬਚ ਜਾਂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ’ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜੋ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਕਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜੁੜਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।