Punjab

ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ : ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 37.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 33.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਰਨਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਮਹੀਪ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ 2001 ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਆਹੀ ਅਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹੀਪ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦਤ ਜਾਇਦਾਦ

ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਾਊਸ, ਕੋਪਰਨਿਕਸ ਮਾਰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਾਊਸ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਐਨਕਲੇਵ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਓਖਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ

ਮਾਸ਼ੋਬਰਾ ਹਾਊਸ

ਰਿਵੇਰਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਦਿੱਲੀ

ਹੋਟਲ ਪਲਾਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ, ਫਰੀਦਕੋਟ

ਸੂਰਜਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ

ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ:

ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੌਤ 1989 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪੁੱਤਰ ਟਿੱਕਾ ਹਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ 1981 ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਹੀਪ ਇੰਦਰ ਕੌਰ।

ਮਹੀਪ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ 2001 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।

ਭਰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button