ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ : ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 16 ਥਾਣਿਆਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜ ਡੀਐਸਪੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜ ਡੀਐਸਪੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ। 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਰੋਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਪਰਾਧ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਕਸਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
