ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏਗਾ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਏਐੱਸਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 48.865 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭਵਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਲਗਪਗ 42 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਾਰ ਰੂਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਪਗ 3 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ’ਚ ਨਵਾਂ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 16 ਵਾਧੂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਤੇ 600-700 ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਭਵਨ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਜੰਮੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਭੀੜ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।