ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਤੇ ਐੱਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦਾ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ੰਮਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2006 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2006 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
