ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਗਸਤ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 6 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੌਖਿਕ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ – ਸੀਜੇਆਈ
ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਸਿੰਘਵੀ
ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,” ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
URL Copied
