ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ 300 FIRs ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਸ਼ਾ ਮਹਾਜਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਵਿਕ ਮਹਿਰਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਟਲ ’ਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਐੱਸਟੀਐੱਫ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ’ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਕ ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਂਸ਼ਾ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵਵਿੰਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਉਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।



