ਸੂਬੇ ’ਚ 3,888 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 3,888 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4,591 ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 703 ਅਜਿਹੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ, ਰੱਦੀਕਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਅਨਟ੍ਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 3,888 ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ 2013 ’ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਮੁੜਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।