ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਜਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਸੈਕਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ : ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਾਇਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਸਐੱਚਓ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਦੀ , ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਖਲ ਕਰੇ।