ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ, ਆਰਮਡ ਦਸਤਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਆਰਮਡ ਦਸਤਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐੱਫਟੀ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਐੱਫਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ, ਜੇਕਰ 50 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ। ਤੇ ਜੇਕਰ 75 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਹਵਲਦਾਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਏਐੱਫਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।ਸਾਬਕਾ ਨਾਇਬ ਸੁਬੇਦਾਰ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐੱਫਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ।