ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 22 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਤਾਈ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ., ਖੇਡਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਹਨ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸਟੀਲ, ਫਰਨੀਚਰ, ਰਸਾਇਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਫਿਲਮ ਮੀਡੀਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
