ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਸੈਕਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਵਾਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ : ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।