ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਰਾਇਆ। ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ’ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕੱਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਏਜੀਟੀਐਫ (ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ’ਚ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਦੋਂ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
