ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਜ ਲਗਾਏਗੀ ਮੋਹਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਬਹਿਸ ਪਰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ‘ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ 10 ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।