ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਕੇਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ 2025 : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਐੱਮ3ਐੱਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੂਪ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜੱਜ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪੱਖ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਪਰ ਮੂੰਹਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕੇਸ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਯਮਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਗੁੱਡ ਫੇਥ’ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।



