ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ PG ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 13 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (UT Adminsitration) ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (PG) ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ (ਯੂਟੀ) ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿਫਰੈਂਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।  ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਐਂਡ ਹੌਸਪਿਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਜੀ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਯੂਟੀ ਪੂਲ ਤਹਿਤ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਵਿਜੀਤ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸ਼੍ਰੇਅ ਗੋਇਲ ਬਨਾਮ ਡਾ. ਤਨਵੀ ਬਹਿਲ’ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੈਲਿਡ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50% ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ” ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ 75 ਸੀਟਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਲਈ ਅਤੇ 76 ਸੀਟਾਂ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਧੂ ਸਨ। ਇਹ ਸੀਟ ਵੰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ‘ਚ ਜਨਵਰੀ 2025 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਤਨਵੀ ਬਹਿਲ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੇਅ ਗੋਇਲ’ ਕੇਸ ‘ਚ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਯੂਟੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।