ਅਮਰੀਕਾ, 10 ਜੂਨ : G-7, ਜਾਂ “ਸੱਤ ਦਾ ਸਮੂਹ”, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ) ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਹ 1975 ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਸੰਕਟ, ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। G-7 ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
G-7 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ?
ਅਮਰੀਕਾ
ਕੈਨੇਡਾ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ
ਫਰਾਂਸ
ਜਰਮਨੀ
ਇਟਲੀ
ਜਾਪਾਨ
ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀਆ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਲ
ਭਾਰਤ G-7 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
G-7 ਸੰਮੇਲਨ 2025
ਮਿਤੀ: 15-17 ਜੂਨ
ਥਾਂ: ਕੈਨੇਡਾ
ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ: ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜੰਗਬੰਦੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ
ਮੋਦੀ-ਟਰੰਪ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 2004-2014 ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ G-7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੋਦੀ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ G-7 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
