ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ-ਲੀਗਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਰੀ, ਬਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
