ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ)-ਸਹਿ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫੇਜ਼ 4 ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਈਲ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ, ਪੱਤਰਾਚਾਰ, ਸਮੱਗਰੀ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ)-ਸਹਿ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਜੋ 21 ਮਈ 2025 ਤੇ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਿ੍ਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ।