ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 29 ਮਈ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ’ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ IEEPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੜੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
