ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 27 ਮਈ-ਜਨਤਕ ਅਕਸ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ (Police Headquarter) ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਉਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ’। ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3,437 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1660 ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 3,437 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1660 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਲਈ 198 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ। 93 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕੋਤਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਫੀਸਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ 3,33,869 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5800 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 99,075 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਨ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ।
