
ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਮਈ- ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੰਦ ਹੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ 45 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 70 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 12 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਇਸੰਪੈਕਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਐਸਐੱਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐੱਸਆਈਈ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਫਸਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਠ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਣੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ।



