ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ: ਈਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਈ- ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤਿਮ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ 2019 ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 6,498.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਨੀਰਵ ਦੀਪਕ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।