ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਲੰਡਨ, ,13 ਮਈ- ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਏਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਸ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਏਆਈ ਲੀਡਰ, ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹਨ ਪਰ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਮਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਲਗ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਲਗ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।