ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸੁੱਰਖਿਆ (ਸੀਸੀਐਸ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸੀਸੀਐਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਉਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਸੀਐਸ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈ। ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ 1 ਮਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
