ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬੰਬਾਹ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅੰਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁੱਕਾਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕੋਟਿਨ, ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾੜੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 1000 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਨਮਾ ਆਦਿ ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਬਿਜਲੀ ਫਿਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੂਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਮੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ (10 ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਮੰਡਲ ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਈ.ਓ. ਪੁੱਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਧਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ/ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੁੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਠਿਕਾਣਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਸਮੇਤ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਮਨੀਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕੇ।