ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ-  ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ 25/11 ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾ ਉੁਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾ ਵਿਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 7-8-9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।