ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪਰੈਲ-ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
WAQF ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ: ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ
ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਹੈ।
WAQF ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ: AIMPLB
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ JPC ਧੋਖਾਧੜੀ: AIMPLB
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਪੀਸੀ ਕੇਸ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਵੀਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੇਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਠ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦਨ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ 542 ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ’ਚ ਇਕੱਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 293 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 237 ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 236 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 119 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 98 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 19 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 125 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖੇਮੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 60 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਕ ਆ਼ਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 88 ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਦੇ ਸੱਤ, ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਨੌਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ
ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਭਾਜਪਾ 240
ਟੀਡੀਪੀ 16
ਜੇਡੀਯੂ 12
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 07
ਐੱਲਜੇਪੀ (ਆਰ) 05
ਜੇਡੀਐੱਸ 02
ਜਨਸੈਨਾ 02
ਆਰਐੱਲਡੀ 02
ਹੋਰ 07
ਕੁੱਲ 293
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ
ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ
ਕਾਂਗਰਸ 99
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 37
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 28
ਡੀਐੱਮਕੇ 22
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) 09
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 08
ਐੱਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ) 08
ਆਰਜੇਡੀ 04
ਆਪ 03
ਜੇਐੱਮਐੱਮ 03
ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ 03
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ 02
ਹੋਰ 11
ਕੁੱਲ 237
