पिछले तीन सालों में हमने पिछली सरकारों की गड़बड़ियों को ठीक कर दिया है, अब सरकार सुपरफास्ट मोड में चलेगी- अरविंद केजरीवाल

लुधियाना, 18 मार्च 2025- आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू करके पिछले 32 वर्षों से उद्योगपतियों की एक बड़ी समस्या का समाधान किया है।आज यहां संगतकार मिलनी के दौरान उद्योगपतियों के साथ बातचीत करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों के साथ है। उन्होंने कहा कि पहले सत्ता में रहने वाले लोग उद्योग में हिस्सेदारी मांगते थे, जिसके कारण उद्योगपति राज्य छोड़कर भाग गए। जबकि हमने व्यक्तिगत रूप से 2022, 2023 और 2025 में उद्योगपतियों के साथ तीन दौर की बैठकें की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा एकमात्र मकसद राज्य के उद्योग को बढ़ावा देना है जिसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की चर्चा और फीडबैक से पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित कार्यों का भी समाधान हो गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार पिछली सरकारों द्वारा की गई गंदगी को साफ कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार आम आदमी के कल्याण के लिए साहसिक फैसले लेने से नहीं हिचकिचा रही है। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई और कहा कि इस जघन्य अपराध में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले 4-5 महीनों में भ्रष्टाचार की खामियों को दूर करने के लिए सेवा केंद्रों के माध्यम से सभी सार्वजनिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जमीन की रजिस्ट्री को भी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तविक समय के आधार पर फीडबैक तंत्र सुनिश्चित किया जाएगा ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि जनता को सभी सेवाएं परेशानी मुक्त और सुचारू रूप से मिलें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पिछले मुख्यमंत्री उद्योगपतियों की समस्याएं सुनने के लिए कभी अपने घर से बाहर नहीं निकले।आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि वे पिछली सरकारों द्वारा पैदा की गई गंदगी को साफ कर रहे हैं और उद्योग को पटरी पर लाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी मानदंडों में संशोधन, ग्रीन स्टांप पेपर की शुरूआत और अन्य पहलों ने उद्योग को बड़ी राहत दी है। केजरीवाल ने कहा कि 2022 की औद्योगिक नीति ने राज्य के उद्योग को काफी बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के सुझाव पर नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उद्देश्य के लिए कई राज्यों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन किया जा रहा है और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जाएगा। उन्होंने उद्योगपतियों से अपने बहुमूल्य सुझाव देकर नीति निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने को कहा। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार राज्य भर में सभी फोकल प्वाइंटों में बुनियादी ढांचे को नया रूप देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि नई परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए ऐसे उद्देश्य के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को 45 दिनों के भीतर मंजूरी दे दी जाएगी, अन्यथा इसे स्वीकृत माना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य भर में प्रदर्शनी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए राज्य सरकार अथक प्रयास कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने गैंगस्टरों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और उन्होंने इस नेक काम में उद्योगपतियों से पूर्ण समर्थन और सहयोग की अपील की।दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से गैंगस्टरों से जबरन वसूली के लिए आने वाली कॉल की तुरंत पुलिस को सूचना देने का आग्रह किया ताकि उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि हालांकि इनमें से अधिकांश कॉल फर्जी हैं, लेकिन फिर भी राज्य सरकार उद्योगपतियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 112 नंबर को मजबूत किया जा रहा है और पुलिस का रिस्पांस टाइम मौजूदा 30 मिनट से घटाकर आठ मिनट किया जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नशा आज की सबसे बड़ी समस्या है और दुर्भाग्य से नशे के आदी लोग रोजाना 3000-4000 रुपये नशा खरीदने में खर्च कर देते हैं। उन्होंने कहा कि नशे के लिए पैसे जुटाने के लिए युवा अपराध और अन्य कृत्यों में लिप्त हो जाते हैं, जो राज्य में गंभीर समस्या बन गया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बुराई को खत्म करने के लिए पुख्ता रणनीति बनाई है। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने दुख जताया कि अकालियों ने राज्य में नशा माफिया को संरक्षण दिया है और यहां तक कि उनके शीर्ष नेता भी इसमें शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अकालियों के बाद आई कांग्रेस सरकार ने इस अपराध से निपटने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आप सरकार ने आज नशा तस्करों के खिलाफ जंग छेड़ दी है और उनकी संपत्ति जब्त कर उन्हें नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशे की सप्लाई लाइन को तोड़ने और तस्करों को सलाखों के पीछे डालने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की गई है।दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 फीसदी नशा पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए सीमा पार लाया जाता है और फिर राज्य में सप्लाई किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ड्रोन की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए एंटी ड्रोन तकनीक शुरू करके बीएसएफ के साथ हाथ मिलाया है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हवाला रैकेट चलाने वालों पर शिकंजा और कसा जा रहा है ताकि नशे के पैसे का इस्तेमाल रोका जा सके। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने यह भी कहा कि नशे की समस्या पर लगाम लगाने के लिए राज्य के सीमावर्ती जिलों में 5000 होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की समस्या से दूर रखने के लिए राज्य के हर गांव में खेल के मैदान और जिम खोले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद मिलेगी और वे राज्य की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में सक्रिय भागीदार बनेंगे। इस दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने आगामी दो वर्षों में राज्य के हर क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने का संकल्प दोहराया और इसके लिए व्यापक खाका तैयार किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब पंजाब हर क्षेत्र में अग्रणी था, लेकिन उसके बाद सत्ता उन लोगों के हाथ में आ गई जिन्होंने राज्य की संपदा को लूटा। हालांकि, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आप सरकार राज्य के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने घोषणा की कि आगामी दो वर्षों में राज्य का कायाकल्प किया जाएगा और आगामी 18 महीनों में सभी सड़कों, शहरों और गांवों की मरम्मत या पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। इसी तरह, उन्होंने कहा कि शहरों के विकास को गति देने के लिए पूरा खाका तैयार किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार दो वर्षों में 166 शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज सुविधा, सफाई, सड़कें, लाइटें और एसटीपी सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध व हरदीप सिंह मुंडियां, राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा व अन्य भी मौजूद थे।