ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਫਰਵਰੀ- ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰਨ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 101 ਕਿਸਾਨਾ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਥਾ ਹੁਣ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੋ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ 22 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
