ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੱਥਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਹੀਲਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੁਣ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ।
